प्रस्तावना
नेपाल, जो कभी शांत पहाड़ों और हिमालयी संस्कृति के लिए जाना जाता था, आज गहरी राजनीतिक और सामाजिक उथल-पुथल से गुजर रहा है। पिछले कुछ दिनों में राजधानी काठमांडू सहित कई शहरों में हिंसक प्रदर्शन हुए, जिनमें कम से कम 19 लोगों की मौत और सौ से अधिक लोग घायल हुए। यह अशांति सिर्फ एक छोटे से फैसले से भड़की—सरकार द्वारा सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पर अचानक लगाया गया प्रतिबंध। लेकिन असलियत यह है कि यह केवल चिंगारी थी; असली बारूद का ढेर लंबे समय से जमा असंतोष, भ्रष्टाचार, बेरोज़गारी, और शासन की विफलता थी।
घटना कैसे शुरू हुई?
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सोशल मीडिया प्रतिबंध – सरकार ने अचानक फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और कई अन्य प्लेटफ़ॉर्म को “दुरुपयोग और अफवाह फैलाने” के नाम पर बैन कर दिया।
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युवा वर्ग का आक्रोश – यह फैसला नेपाल के डिजिटल-प्रेमी युवा वर्ग को अस्वीकार्य लगा। यही पीढ़ी ऑनलाइन व्यापार, शिक्षा और संवाद पर सबसे अधिक निर्भर है।
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प्रदर्शन की शुरुआत – देखते ही देखते हजारों छात्र और युवा सड़कों पर उतर आए। उनका नारा साफ था—“लोकतंत्र में आवाज़ दबाना स्वीकार नहीं।”
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हिंसा और टकराव – पुलिस ने लाठीचार्ज और गोलीबारी की, जिससे हालात बिगड़ गए। प्रदर्शनकारियों ने कई नेताओं के घर और राजनीतिक दलों के दफ़्तर जला दिए।
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प्रधानमंत्री का इस्तीफ़ा – बढ़ते दबाव और हिंसा में 19 मौतों के बाद प्रधानमंत्री के.पी. शर्मा ओली ने पद छोड़ दिया।
क्यों भड़की इतनी नाराज़गी?
1. भ्रष्टाचार और राजनीतिक अस्थिरता
2008 में राजशाही खत्म होने के बाद से नेपाल में लगातार राजनीतिक अस्थिरता रही है। हर कुछ साल में सरकार बदलती है, पर जनता के मुद्दे वहीं के वहीं हैं। आम नागरिकों को लगता है कि नेता सिर्फ सत्ता और लाभ के लिए राजनीति करते हैं, जनता के लिए नहीं।
2. युवाओं की बेरोज़गारी
नेपाल का बड़ा हिस्सा युवा है, लेकिन रोजगार के अवसर बेहद कम हैं। लाखों लोग रोज़गार के लिए खाड़ी देशों और भारत की ओर पलायन करते हैं।
3. प्राकृतिक आपदाओं से बिगड़ती स्थिति
2025 में नेपाल ने भारी बारिश, बाढ़ और भूस्खलन झेले। जुलाई में आई ग्लेशियर फटने की घटनाओं ने सैकड़ों घर और सड़कें बहा दीं। सरकार की लापरवाही और तैयारी की कमी ने लोगों का भरोसा और तोड़ा।
4. सोशल मीडिया पर प्रतिबंध – आख़िरी चिंगारी
जब सरकार ने अभिव्यक्ति की आज़ादी पर रोक लगाई, तो पहले से गुस्साए लोगों को आंदोलन के लिए एक ठोस कारण मिल गया।
घटनाओं की समयरेखा
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पहला दिन – सरकार ने सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म बंद किए।
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दूसरा दिन – काठमांडू में बड़े पैमाने पर प्रदर्शन शुरू हुए।
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तीसरा दिन – हिंसा, आगज़नी और गोलीबारी में 19 लोग मारे गए।
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चौथा दिन – गृहमंत्री ने इस्तीफ़ा दिया।
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पाँचवाँ दिन – प्रधानमंत्री ओली ने भी पद छोड़ा, लेकिन जनता की माँग केवल सरकार बदलने तक सीमित नहीं रही।
इस आंदोलन की खासियत
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युवा-नेतृत्व वाला आंदोलन – इसे “Gen-Z आंदोलन” कहा जा रहा है क्योंकि इसमें ज़्यादातर छात्र और युवा शामिल हैं।
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नए प्रतीकवाद – संसद भवन और दलों के दफ़्तरों पर हमले यह दिखाते हैं कि जनता सिर्फ नेताओं से नहीं, बल्कि पूरे सिस्टम से नाराज़ है।
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क्षेत्रीय समानताएँ – श्रीलंका और बांग्लादेश की तरह नेपाल में भी युवाओं ने भ्रष्ट राजनीति और खराब अर्थव्यवस्था के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है।
आगे क्या हो सकता है? (सभी संभावनाएँ)
1. सकारात्मक संभावना
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नई सरकार का गठन हो, जो युवाओं की भागीदारी बढ़ाए।
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भ्रष्टाचार-रोधी कड़े कानून लागू हों।
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सोशल मीडिया और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सुरक्षित रखी जाए।
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प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए आधुनिक तकनीक और अंतरराष्ट्रीय सहयोग बढ़े।
👉 नतीजा: नेपाल स्थिरता और विकास की नई राह पर बढ़ सकता है।
2. मध्य-मार्ग संभावना
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अस्थायी सरकार बने, लेकिन पुरानी राजनीति ही हावी रहे।
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थोड़े सुधार हों, पर असली बदलाव न हो।
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जनता का गुस्सा धीरे-धीरे शांत हो जाए, लेकिन असंतोष अंदर ही अंदर बना रहे।
👉 नतीजा: अल्पकालिक राहत मिलेगी, पर लंबे समय में समस्या जस की तस रहेगी।
3. नकारात्मक संभावना
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आंदोलन और हिंसा और तेज़ हो जाए।
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सेना या अर्धसैनिक बलों का हस्तक्षेप बढ़े।
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लोकतंत्र पर खतरा मंडराए और तानाशाही प्रवृत्ति लौट आए।
👉 नतीजा: नेपाल गहरी अस्थिरता और आर्थिक संकट में फँस सकता है।
अंतरराष्ट्रीय प्रभाव
नेपाल की स्थिरता भारत और चीन दोनों के लिए अहम है।
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भारत – सीमा साझा करने और लाखों नेपाली मजदूरों के कारण भारत के लिए यह अस्थिरता चिंता का विषय है।
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चीन – बेल्ट एंड रोड प्रोजेक्ट और निवेश के चलते चीन भी स्थिति पर नज़र रख रहा है।
अगर हालात काबू से बाहर हुए, तो अंतरराष्ट्रीय सहयोग की जरूरत होगी।
निष्कर्ष
नेपाल की मौजूदा स्थिति सिर्फ एक राजनीतिक संकट नहीं है, बल्कि यह जनता और खासकर युवाओं की गहरी नाराज़गी का नतीजा है। सोशल मीडिया प्रतिबंध ने इस गुस्से को बाहर ला दिया, लेकिन असली जड़ भ्रष्टाचार, बेरोज़गारी और सरकार की अक्षमता है।
अब सवाल है—क्या नेपाल एक नई राह चुनेगा और लोकतंत्र को मज़बूत करेगा, या फिर वही पुरानी अस्थिरता और सत्ता संघर्ष में फँस जाएगा?
👉 शीर्षक सुझाव:
“नेपाल में जनसैलाब: सोशल मीडिया प्रतिबंध से भड़की आग, क्या नया लोकतांत्रिक युग आएगा?”